कपिलबस्तु, ११ असोज ।
फर्जी प्रमाण देखाएर भारतीय नागरीकहरुले लिने गरेको नेपाली नागरीकता यतिखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुलाई टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा मात्रै स–प्रमाण १२ वटा गैर नेपालीद्धारा प्राप्त नागरिकता बदर बारे उजुरी परेका छन । यसै गरि लिखित र मौखिक उजुरी समेत दर्जनौ परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुद्धा फाट प्रमुख गिरीराज आचार्यले बताउनुहुन्छ ।
प्रशासनमा हाल नागरिकता बदर गरिपाउँ भनेर नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष देखि लिएर कर्मचारी सम्म उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ । यसै गरि अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोग तथा गृह मन्त्रालयले पनि कपिलबस्तुका दर्जनौ नागरिकता छानबिन तथा कार्रबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ । तर छानबिन गरेपनि कारवाही गर्ने र नागरिकता रद्ध गर्ने अधिकार भने प्रशासनलाई नरहेको प्रशासन कार्यालय बताउँछ ।
जिल्लामा सबै भन्दा बढि २०६३ सालमा टोली मार्फत वितरण गरिएका नागरिकताहरु बिरुद्ध उजुरी तथा छानबिनका निबेदन आउने गरेका छन । भारतीय नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरेको भन्दै तत्कालिन माओवादीले अभिरावबाट १४ थान नागरिकता नियन्त्रणमा लिई प्रशासनलाई बुझाएको ११ बर्ष वितिसकेको छ । तर अहिले सम्म ति नागरिकता बारे छानबिन समेत गरिएको छैन ।
यसै गरि राजनीतिक दबाब र धम्कीमा २०६३ सालको टोलीमा कुशहवामा वितरण गरिएका ७४ थान नागरिकता स्थानीय कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिई प्रशासनमा बुझाएका थिए । ती नागरिकताका विषयमा पनि कुनै छानबिन गरिएको छैन । प्रशासन श्रोतका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा आउने कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसबारे थाहा पाए पनि कारबाहीको सिफारिस भने गर्दैनन ।
फर्जी कागज र प्रमाणको आधारमा प्राप्त नागरिकता खारेजी सिफारिस सँगै नागरिकता दिनका लागि सिफारिस गर्ने, सदर गर्ने र प्रमाणित गर्ने कर्मचारीहरु समेत फस्ने र जागिर सम्म जाने भएकाले उक्त मुद्धा छानबिन वा कारबाही अघि बढाईदैन ।
केहि नेपाली नागरिकता धारी भारतीयहरुलाई भने प्रशासनले विभिन्न दबाब र डर धम्की देखाई नागरिकता त्याग गर्न लगाएको भएपनि सिधै प्राप्त प्रमाणको भरमा खारेजीका लागी गृह मन्त्रालयमा सिफारिस भने गरेको पाईदैन ।
सामान्य विवाद, झै—झगडा, सार्वजनिक अपराध, ठगि जस्ता मुद्धालाई तत्काल किनारा र कारवाही गर्न तम्सिने प्रशासन नागरिकता छानबिन र कारवाहीको बिषय आउन साथ सेलाएर बस्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया